Bodhi News & Analysis - Indus Water Treaty | Big bang reforms? | Reservations issues - 21 Mar.

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Highlights | मुख्य समाचार

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    •  Highlights for 21-03-2017
        • 1. Companies, products, services – Kumar Mangalam Birla-owned Idea Cellular and Vodafone India have announced the merger of the two companies to form the country’s biggest phone company by subscribers (and also world No. 2 after China Mobile) , dislodging Bharti Airtel which has been at the top for the last 15 years.
          2. Constitution and law – Putting an end to the 17-month standoff with the Centre, the Supreme Court collegium has cleared the memorandum of procedure (MoP) for appointments of judges to the apex court and various High Courts. With this clearance, the Centre gets the power to reject judges on grounds of national security. It would also set up secretariats in the SC and HCs.
          3. Regional politics – The two-day Indus Water Commission (IWC) meeting between India and Pakistan began in Islamabad on Monday after a gap of almost two years. Pakistan has asked India to share the designs of various hydroelectric projects being built in Kashmir, and provide access to Pakistani experts to verify that the Indus Water Treaty (IWT) is not being violated in the process.
          4. World politics – European Union (EU) leaders will gather in Rome on Saturday to mark the bloc’s 60th anniversary and proclaim their “common future under the shadow of Brexit and other crises. The Treaty was signed on March 25, 1957 at Rome. 
          5. UN, society and culture – India dropped from the 118th place to the 122nd place among 155 countries, in the World Happiness Index 2017 rankings published by the UN Sustainable Development Solutions Network. The six parameters used to calculate happiness are income, healthy life expectancy, having someone to support in times of trouble, generosity, freedom and trust.
          6. Indian economy, constitution and law – The Union Cabinet cleared four Bills on a National Goods and Services Tax (GST), paving the way for the roll out of GST from July 1. The GST Council had earlier cleared the Central GST (CGST), Union Territory GST (UTGST), Integrated GST (IGST) and the Compensation Bill. These would now be introduced in the Parliament, probably as Money Bills.
          7. Indian economy – The RBI Governor Urjit Patel is faced with the problem of a surging rupee (the rupee has gained about 2% in March) and the huge holding of cash by banks (around 5 trillion rupees or $ 76 billion) ahead of next month’s policy review meeting. If the cash accumulated with banks post demonetization does not get deployed within the next few months, the Central Bank may consider raising the cash reserve ratio (CRR), something it has not done since 2010.
          8. Society and culture, law – The Supreme Court observed that both parties should make fresh attempts for an out of court negotiated settlement of the Ram Janm Bhoomi issue. The court further observed that it was ready to mediate the settlement.
          9. World politics – FBI is investigating the alleged Russian government’s interference in the 2016 presidential elections. The probe includes investigating the nature of any links between individuals associated with the Trump campaign and the Russian government and whether there was any coordination between the campaign and Russia's efforts.
          10. Constitution and law, environment – In a landmark judgment, the Uttarakhand High Court declared Ganga and Yamuna rivers as ‘living entities’. The court further said that they hold the same legal rights as a person. A similar judgment was passed in New Zealand a few days ago making Wanganui river the first water body in the world to be granted ‘living entity’ status.
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        • 1. कंपनियां, उत्पाद सेवाएँ – कुमार मंगलम बिरला के स्वामित्व वाली आईडिया सेलुलर और वोडाफोन इंडिया ने दोनों कंपनियों के विलय की घोषणा की है। इस विलय के परिणामस्वरूप नव-निर्मित कंपनी ग्राहकों के आधार पर देश की सबसे बड़ी फोन कंपनी बन जाएगी। अब तक भारती एयरटेल देश की सबसे बड़ी फोन कंपनी थी, जो इस स्थान पर पिछले 15 वर्षों से लगातार काबिज रही थी।
          2. संविधान और कानून – केंद्र के साथ अपने 17 महीने पुराने गतिरोध को समाप्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधेशीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया के ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर) (एमओपी) को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मंजूरी के साथ ही केंद्र को किसी न्यायाधीश की नियुक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर ख़ारिज करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। साथ ही केंद्र इन न्यायालयों में अपने सचिवालय भी स्थापित करेगा।
          3. क्षेत्रीय राजनीति – पिछले दो वर्षों से स्थगित सिंधु जल आयोग की दो-दिवसीय बैठक सोमवार को इस्लामाबाद में शुरू हुई। बैठक में पाकिस्तान ने भारत से कश्मीर में निर्माण होने वाली पनबिजली परियोजनाओं की डिजाईन साझा करने का आग्रह किया है। साथ ही उसने पाकिस्तानी विशेषज्ञों को परियोजनाओं तक पहुँच प्रदान करने का भी अनुरोध किया है ताकि वे इस बात की समीक्षा कर सकें कि इन परियोजनाओं के कारण कहीं सिंधु जल समझौते का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।
          4. विश्व राजनीति – यूरोपीय संघ देशों के नेता शनिवार को इस गुट की 60 वीं जयंती के अवसर पर रोम में इकठ्ठा होंगे, जहाँ वे ‘इस संघ के तहत अपने साझा भविष्य’ की भी घोषणा करेंगे। हालांकि इस समारोह पर ब्रेक्सिट और यूरोपीय संघ के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न संकटों का भी साया होगा। इस संधि पर 25 मार्च 1957 को रोम में हस्ताक्षर किये गए थे।
          5. संयुक्त राष्ट्र, समाज और संस्कृति – संयुक्त राष्ट्र धारणीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2017 में 155 देशों में से भारत अपने पिछले 118 वें स्थान से फिसलकर 122 वें स्थान पर पहुँच गया है। प्रसन्नता की गणना के लिए उपयोग किये जाने वाले छह मानदंड निम्नानुसार हैं – आय, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, संकट के समय सहायता के लिए किसी की उपलब्धता, उदारता, स्वतंत्रता और विश्वास।
          6. भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान और कानून – केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे जीएसटी के 1 जुलाई से लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इससे पूर्व जीएसटी परिषद ने केंद्रीय जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी, एकीकृत जीएसटी और क्षतिपूर्ति विधेयक को पहले ही मंजूरी दे दी थी। अब यह विधेयक संभवतः एक धन विधेयक के रूप में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।
          7. भारतीय था – अगले महीने होने वाली नीति समीक्षा बैठक के पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के समक्ष रुपये के मजबूत होने और विमुद्रीकरण के दौरान बैंकों में जमा हुई भारी धनराशि (लगभग 5 खरब रुपये या 76 अरब डॉलर) की समस्या है। यदि बैंकों में जमा यह धनराशि अगले कुछ महीनों में बाजार में नहीं लाई जा सकी तो केंद्रीय बैंक नकद अरक्षित अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि करने का विचार कर सकती है, एक ऐसा कदम जो वर्ष 2010 के बाद अब तक नहीं उठाया गया है।
          8. समाज और संस्कृति, कानून – सर्वोच्च न्यायालय में राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों पक्षों को मामले के न्यायालय के बाहर समाधान के नए सिरे से प्रयास करने का आग्रह किया है। साथ ही न्यायालय ने इस संबंध में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की भी तैयारी दर्शाई है।
          9. विश्व राजनीति – एफबीआई वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में रूस सरकार के हस्तक्षेप की जांच कर रहा है। इस जांच में ट्रम्प के चुनावी अभियान से जुड़े किन्ही व्यक्तियों और रुसी सरकार के बीच किसी भी प्रकार के संबंधों और इस चुनावी अभियान और रूसी प्रयासों के बीच कोई संबंध था या नहीं इसकी जाँच भी शामिल है।
          10. संविधान और कानून, पर्यावरण – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में गंगा और यमुना नदियों को “जीवित संस्थाओं” के रूप में घोषित किया है। अपनी घोषणा में न्यायालय ने यह भी कहा है कि इन नदियों को भी वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो किसी व्यक्ति को प्राप्त हैं। हाल ही में इस प्रकार का एक न्यायालयीन आदेश न्यूज़ीलैण्ड में भी पारित किया गया था जिसने वांगानुई नदी को विश्व का पहला ऐसा जल स्रोत बना दिया जिसे ‘जीवित संस्था’ का दर्जा दिया गया है।

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