Bodhi News & Analysis - 30 Jan.

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Highlights | मुख्य समाचार

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    •  Highlights for 30-01-2017
        • 1. Indian politics – The coming together of Congress (I) and Samajwadi Party in an alliance to fight the UP Assembly elections together is a big surprise to everyone, and a shock to the assumed political equations. The two youthful scions – Rahul and Akhilesh – are trying to wrest power in the largest state of India.
          2. World politics – President Donald Trump has defended his decision on Muslim-countries travel ban saying the world is a horrible mess and America needs stronger borders. Protests have erupted across America on this issue already. Leaders of the European Union too have criticized Trump’s order. People are surprised that “Trump is doing what he promised he would do”!
          3. People and personalities – The founder of Samajwadi Party and father of Akhilesh Yadav has criticized the Congress alliance and will not campaign for the party. The fracture lines are visible now, and the future clearly is being written on new dimensions.
          4. Demonetisation – Badly hit by the lack of cash to fight elections, candidates have urged to Election Commission to again request the RBI to reconsider its rejection of the EC’s request for higher cash withdrawal norms for candidates fighting elections. Observers say maybe the RBI is just not in a position to oblige.
          5. Corporates – Google CEO Sundar Pichai and Facebook founder Mark Zuckerberg have criticized President Trump’s immigration related executive orders saying that immigrants have built America and its success.
          6. Society and culture – The Jat groups in Haryana have resumed their agitation for reservations in government jobs, a movement that wreaked havoc on the state same time last year. The CM Mr Khattar has appealed for calm and peace.
          7. Union Budget 2017 – The Election Commission has reminded the government to check with it before announcing new schemes as that might violate the model code of conduct for the Elections.
          8. People and personalities – A petition in the UK demanding cancellation of US President Trump’s visit to UK gathered more than 1 lac signatures. The petitioners allege that Trump’s well-documented misogyny and vulgarity disqualifies him from being received by the Queen.
          9. Indian economy – The ambitious “Sagarmala” project of port-led development will attract Rs 15 lakh crore worth of investments, of which Rs 4 lakh crore will be in port mechanisation, modernisation and port-rail and port-road connectivity. Andhra Pradesh has been allotted 2 Coastal Economic Zones worth Rs.20,000 crores.
          10. Demonetisation – Former Finance Minister P.Chidambaram said that since none of the economic and finance experts were consulted by the government, perhaps some RSS “pracharak” was consulted before note ban was implemented. He said that India now falls in the same club as Zimbabwe, North Korea and Libya!
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        • 1. भारतीय राजनीति - उत्तरप्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस (आई) और समाजवादी पार्टी द्वारा गठबंधन करके एकसाथ चुनाव लड़ने के निर्णय ने सभी लोगों को आश्चर्यचकित किया है और मान्य राजनीतिक समीकरणों को झटका दिया है। दोनों दलों के युवा वारिस - अखिलेश यादव और राहुल गाँधी - भारत के इस सबसे बड़े राज्य में सत्ता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं
          2. विश्व राजनीति - राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने मुस्लिम देशों के लोगों पर लगाए गए अपने प्रतिबंध का यह कहकर बचाव किया है कि विश्व अत्यंत बिकट स्थिति में है और अमेरिका को मजबूत सीमाओं की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर अमेरिका में विरोध पहले ही शुरू हो गया है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी ट्रम्प के आदेश की आलोचना की है। लोग विशेष रूप से इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि “ट्रम्प ठीक वैसा ही कर भी रहे हैं जैसा करने के बारे में उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान कहा था”!
          3. व्यक्ति और व्यक्तित्व - समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की आलोचना की है, और इसीके चलते उन्होंने पार्टी के चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया है। पार्टी में पड़ी दरार अब स्पष्ट रूप से नजर आ रही है और भविष्य की इबारत नए आयामों पर लिखी जा रही है
          4. विमुद्रीकरण - चुनाव लड़ने के लिए नकदी की भारी कमी से जूझने के कारण चुनाव प्रत्याशियों ने निर्वाचन आयोग से गुहार लगाई है कि वह एक बार फिर से आरबीआई को प्रत्याशियों के लिए अधिक धनराशि आहरण पर लगाईं रोक पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करे। प्रेक्षकों का कहना है कि आरबीआई इसपर पुनर्विचार करने की स्थिति में नहीं प्रतीत होती
          5. निगम - गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने राष्ट्रपति ट्रम्प के आप्रवासन संबंधी कार्यकारी आदेश की यह कहते हुए आलोचना की है कि आप्रवासियों ने अमेरिका और उसकी सफलता का निर्माण किया है
          6. समाज और संस्कृति - हरियाणा के जाट समूहों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर अपना आंदोलन फिर से शुरू किया है, यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने पिछले वर्ष इसी समय राज्य में तबाही मचाई थी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने शांति और सद्भावना की अपील की है।
          7. केंद्रीय बजट 2017 - निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार को याद दिलाया है कि वह बजट में कोई भी नई घोषणा करने से पहले आयोग से उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त केरे क्योंकि हो सकता है कि ये घोषणाएँ निर्वाचन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली हो सकती हैं
          8. व्यक्ति और व्यक्तित्व - अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की प्रस्तावित यूके यात्रा को रद्द करने के लिए जारी एक याचिका पर 1 लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ट्रम्प के व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकरण की गई स्त्री-द्वेष और अशिष्टता उन्हें महारानी के स्वागत के योग्य बनाती है
          9. भारतीय अर्थव्यवस्था - बंदरगाह चालित विकास की अति महत्वाकांक्षी “सगरमाला” परियोजना 15 लाख करोड़ रुपये मूल्य के निवेश आकर्षित करेगी, जिनमें से 4 लाख करोड़ रुपये बंदरगाह यांत्रिकीकरण, आधुनिकीकरण और बंदरगाह-रेल, बंदरगाह-सड़क संयोजकता के क्षेत्र में किये गए निवेश होंगे। आंध्र प्रदेश को 20,000 करोड़ रुपये मूल्य के 2 तटीय आर्थिक क्षेत्र आवंटित किये गए हैं
          10. विमुद्रीकरण - पूर्व वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि नोट बंदी के क्रियान्वयन से पहले चूंकि किसी भी आर्थिक या वित्तीय विशेषज्ञ से परामर्श नहीं किया गया था, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इसके लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के किसी “प्रचारक” की सलाह ली गई थी। उन्होंने आगे कहा कि भारत भी अब उस श्रेणी में आ गया है जिसमें जिम्बाब्वे, उत्तर कोरिया और लीबिया शामिल हैं !
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Day Facts | आज के तथ्य


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    • Day Facts for 30-01-2017 -  ECONOMY AND FINANCE
        • 1. The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has formally announced the implementation of GAAR norms (General Anti Avoidance Rules) to be effective from FY 2017-18 (assessment year 2018-19). The provisions of General Anti Avoidance Rule (GAAR) are contained in Chapter X-A of the Income Tax Act, 1961. 
          2. The idea of GAAR is to tackle those commercial transactions which are done specially to avoid taxes. GAAR of India was considered controversial as it could seek taxes from past overseas deals involving local assets retrospectively. The precipitating case was the Vodafone – Hutchinson Essar deal 2007.
          3. In 2007, Vodafone entered India by buying Hutchison Essar, in a deal which took place in the Cayman Islands (a tax-haven). In September 2007, a notice was sent by Indian govt. to Vodafone demanding more than US $ 2 billion in taxes. Vodafone claimed it was invalid as the deal was between two foreign firms, but govt. claimed it was taxable as the underlying assets involved were located in India.
          4. The draft Direct Taxes Code Bill as early as 2009 (DTC 2009) contained the provisions for GAAR. Taxpayers had demanded clarifications on implementation of GAAR provisions and a Working Group was constituted by Central Board of Direct Taxes (CBDT) to examine the issues raised. Accordingly, CBDT has issued the clarifications on implementation of GAAR provisions on 27th January (Friday), 2017.
          5. The stakeholders have been assured by the Finance Ministry that adequate procedural safeguards are in place to ensure that GAAR is invoked in a uniform, fair and rational manner.
          6. The adoption of a domestic anti-tax-avoidance rule (GAAR) was considered important as anti-abuse rules in tax treaties is not considered good enough to really ensure all tax evasion stops. The necessary procedures for application of GAAR and conditions under which it shall not apply, are in Rules 10U to 10UC of the Income-tax Rules, 1962.
          7. If the jurisdiction of FPI is finalized based on non-tax commercial considerations and the main purpose of the arrangement is not to obtain tax benefit, then GAAR will not apply.  GAAR will not interplay with the right of the taxpayer to select or choose method of implementing a transaction.
          8. The proposal to apply GAAR will be vetted first by the Principal Commissioner of Income Tax / Commissioner of Income Tax and at the second stage by an Approving Panel headed by a judge of High Court.
          9. If at the time of sanctioning an arrangement, the Court has explicitly and adequately considered the tax implications, GAAR will not apply to such an arrangement (and also if an arrangement is held as permissible by the Authority for Advance Rulings).
          10.  The Government has assured it is committed to provide certainty and clarity in tax rules. [Read full PIB notification here]


        • 1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जीएएआर (सामान्य अपवंचन विरोधी नियम) मानदंडों के वित्त वर्ष 2017-18 (निर्धारण वर्ष 2018-19) से प्रभावी क्रियान्वयन की औपचारिक घोषणा की है। अपवंचन विरोधी नियमों (जीएएआर) के प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय एक्स-ए में मौजूद हैं
          2. जीएएआर का उद्देश्य उन वाणिज्यिक लेनदेनों से निपटना है जो विशेष रूप से कर चोरी के उद्देश्य से ही किये जाते हैं। भारतीय जीएएआर को विवादस्पद माना गया क्योंकि वह पूर्वव्यापी प्रभाव से स्थानीय परिसंपत्तियों से संबंधित पूर्व के विदेशी सौदों से भी कर की मांग कर सकता था। इससे निर्माण हुआ मामला वोडाफोन-हचिसन एस्सार सौदा वर्ष 2007 था
          3. वर्ष 2007 में वोडाफोन ने कैमन द्वीप (कर मुक्त क्षेत्र, या कर स्वर्ग) में किये गए एक सौदे में हचिसन एस्सार की खरीद के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। सितंबर 2007 में भारत सरकार द्वारा वोडाफोन को एक नोटिस दिया जिसमें कर के रूप में 2 अरब डॉलर की मांग की गई थी। वोडाफोन ने इसे इस आधार पर अवैध बताया क्योंकि यह सौदा दो विदेशी कंपनियों के बीच हुआ था, परंतु सरकार का दावा था कि यह कर पात्र है क्योंकि इस सौदे में अंतर्निहित परिसंपत्ति भारत में स्थित है
          4. जीएएआर के प्रावधान वर्ष 2009 के प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक मसौदे में शामिल थे। करदाताओं ने जीएएआर के प्रावधान के क्रियान्वयन पर स्पष्टीकरण की मांग की थी अतः उठाए गए मुद्दों की समीक्षा के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा एक कार्य समूह का गठन किया गया। तदनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 27 जनवरी (शुक्रवार) 2017 को जीएएआर के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्टीकरण जरी किया गया है
          5. वित्त मंत्रालय द्वारा हितधारकों को आश्वासन दिया गया है कि जीएएआर को समान रूप से, निष्पक्ष रूप से और तर्कसंगत तरीके से लागू करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किये गए हैं
          6. घरेलू कर-अपवंचन विरोधी नियम (जीएएआर) इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि कर संधियों में मौजूद दुरूपयोग विरोधी नियमों को वास्तविक रूप में कर अपवंचन को रोकने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं माना गया। जीएएआर के अनुप्रयोग और यह किन स्थितियों में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता इस संबंध में आवश्यक प्रक्रियाएं आयकर नियम-पुस्तिका, 1962 के नियम 10 यू से 10 यूसी में दी गई हैं
          7. यदि एफपीआई का क्षेत्राधिकार गैर-कर वाणिज्यिक अवधारणाओं के आधार पर निश्चित किया गया और यदि इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर लाभ प्राप्त करना नहीं है तो जीएएआर अनुप्रयुक्त नहीं होगा। जीएएआर करदाताओं के लेनदेन के क्रियान्वयन की पद्धति को चुनने के अधिकार के साथ अन्योन्य क्रिया नहीं करेगा
          8. जीएएआर को लागू करने के प्रस्ताव पहले आयकर के प्रधान आयुक्त / आयकर आयुक्त द्वारा पुनरीक्षित किये जाएँगे और दूसरे चरण में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली अनुमोदन समिति द्वारा पुनरीक्षित किये जाएँगे
          9. यदि किसी व्यवस्था की मंजूरी के समय न्यायालय ने कर प्रभावों पर स्पष्ट रूप से विचार किया है तो ऐसी व्यवस्थाओं पर जीएएआर लागू नहीं होगा (साथ ही यदि किसी व्यवस्था को अग्रिम नियमन के लिए निर्मित प्राधिकरण द्वारा जायज माना गया है)
          10. सरकार ने विश्वास दिलाया है कि वह कर नियमों में सुनिश्चितता और स्पष्टता के प्रति प्रतिबद्ध है [संपूर्ण पीआईबी अधिसूचना यहाँ पढ़ें]



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