Bodhi News & Analysis - 10 Mar.

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Highlights | मुख्य समाचार

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    •  Highlights for 10-03-2017
        • 1. Indian politics – Though the results of the assembly elections in 5 states will be declared on March 11, exit polls give the BJP a lot to cheer. Almost all show the BJP emerge as the single largest party in 4 out of 5 states. If the exit polls are any indication of the actual results, the BJP seems set to establish its supremacy firmly.
          2. World politics – South Korea’s Constitutional Court upheld the impeachment of President Park Geun-hye over a graft scandal involving big business that rocked the country. Park is the first South Korean President to be impeached.
          3. World politics – White House Press Secretary Sean Spicer said that the Trump administration wants to build deeper relations with India and said that it would be a move forward in terms of their foreign policy. President Trump has clearly and frequently spoke about strengthening India – US relations.
          4. Society and culture – Parliament passed the Bill to raise paid maternity leave to 26 weeks from the earlier 12 weeks for women working in the organized sector. The law would be applicable for all establishments employing 10 or more people.
          5. World politics – Donald Tusk gets a second term as EU Council President amidst strong opposition from his native state Poland. The job is the bloc’s one of the most prestigious jobs involving chairing summits, coordinating work of member countries and ensuring a near consensus of the members on international platforms.
          6. Terrorism – After the killing of the MP train blast mastermind Saifulla in an encounter in Lucknow, his father refused to accept his body stating that he does not want to own a traitor who worked against the country. Home Minister Rajnath Singh praised his gesture as a true patriot.
          7. Indian economy – PM Modi expressed confidence that there would be a breakthrough on the GST Bill as all states had positively cooperated. He hoped that  the issue would be discussed democratically in the Parliament and the GST regime would be underway as per plans.
          8. Demonetisation – The latest RBI data on the trends in digital transactions and currency holdings with the public post demonetization may be a setback for PM Modi’s cashless economy. Digital transactions dropped substantially in January and February signifying that cash is slowly making a comeback.
          9. Indian economy – In its first projections for India post demonetization, the World Bank has lowered India’s GDP estimates for the year 2017 to 7% from its earlier estimates of 7.6%. The World Bank has said that the unexpected demonetization weighed heavily on the growth.
          10. Indian politics – With exit polls suggesting the emergence of the BJP as the single largest party in UP, CM Akhilesh Yadav said that it was the responsibility of all secular forces to join hands to stop the BJP from coming to power in India’s largest state. Can people expect a nephew-Aunty alliance in UP?
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        • 1. भारतीय राजनीति - हालांकि हाल के विधानसभा चुनावों के नतीजे 11 मार्च को घोषित किये जाने हैं, इस बीच घोषित हुए निर्गम मतानुमान (एग्जिट पोल) भाजपा के लिए अच्छे समाचार लाए हैं। ये अनुमान दर्शाते हैं कि भाजपा की 5 में से 4 राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की संभावना है। यदि चुनाव परिणाम भी इन अनुमानों के अनुरूप आते हैं तो भाजपा का प्रभाव भारतीय राजनीति में स्थापित हो जाएगा।
          2. विश्व राजनीति - दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने बड़े कारोबारियों के साथ भ्रष्टाचार के कांड पर राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हाय के विरुद्ध महाभियोग को सही ठहराया है। इस घोटाले ने दक्षिण कोरिया की राजनीति को पिछले कुछ समय से अस्थिर किया हुआ था। राष्ट्रपति पार्क महाभियोग के कारण हटाई जाने वाली देश की पहली राष्ट्रपति हैं।
          3. विश्व राजनीति - व्हाईट हाउस के प्रेस सचिव शॉन स्पाइसर ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन भारत के साथ अधिक गहरे संबंध विकसित करना चाहता है और यह उनकी विदेश नीति के लिए आगे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प लगातार भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात करते रहे हैं।
          4. समाज एवं संस्कृति - संसद ने औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को पूर्व के 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने के विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह कानून ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहाँ 10 या उससे अधिक लोग नियुक्त हैं।
          5. विश्व राजनीति - डॉनल्ड टस्क को लगातार दूरी बार यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया है। हालांकि टस्क की नियुक्ति का उनके अपने ही देश पोलैंड द्वारा तीव्र विरोध किया गया था। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष का पद इस समूह के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक माना जाता है। अध्यक्ष के कार्यों में शिखर परिषदों की अध्यक्षता करना, सदस्य देशों के बीच विभिन्न मामलों पर समन्वय स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक स्वर में बोलें।
          6. आतंकवाद - मध्यप्रदेश में हुए रेल धमाके के योजनाकार सैफुल्ला के लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उसके पिता ने उसके शव को यह कहते हुए लेने से इंकार किया है कि वे देशद्रोही के शव को नहीं अपना सकते। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उनके इस कदम की सराहना की है और इसे राष्ट्रभक्ति की मिसाल बताया है।
          7. भारतीय अर्थव्यवस्था - प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि चूंकि सभी राज्यों ने जीएसटी पर सकारात्मक सहयग किया है अतः जीएसटी विधेयक संसद के वर्तमान सत्र में पारित हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी पर संसद में लोकतांत्रिक ढंग से चर्चा होगी और जीएसटी शासन योजना के अनुसार क्रियान्वित होगा।
          8. विमुद्रीकरण - डिजिटल लेनदेनों और जनता के पास मुद्रा धारण पर जारी आरबीआई के आंकडे दर्शाते हैं कि जनवरी और फरवरी के महीनों में डिजिटल लेनदेनों की संख्या में इससे पिछले महीनों की तुलना में भारी कमी आई है, जिसका यह अर्थ लगाया जा रहा है कि नकदी एक बार फिर से अर्थव्यवस्थ में वापसी कर रही है। यह प्रधानमंत्री की नकदविहीन अर्थव्यवस्था की योजना के लिए एक बड़ा आघात है।
          9. भारतीय अर्थव्यवस्था - विमुद्रीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पर किये गए अपने पहले अनुमानों में विश्व बैंक ने वर्ष 2017 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर में अपने पूर्व के 7.6 प्रतिशत के अनुमान में कटौती करके 7.0 प्रतिशत कर दिया है। बैंक के कहा है कि विमुद्रीकरण ने वृद्धि की गति को कमजोर किया है।
          10. भारतीय राजनीति - एग्जिट पोल्स के अनुमान घोषित होने, और उनमें उ. प्र. में भाजपा के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के अनुमानों के बाद उ. प्र. के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष दलों की जिम्मेदारी है कि भाजपा को सरकार बनाने से रोकने के लिए वे एकसाथ आयें। क्या इससे प्रदेश में बुआ-भतीजा गठबंधन की उम्मीद कर सकते हैं?

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Day Facts | आज के तथ्य


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    • Day Facts for 10-03-2017 -  LAW, SOCIETY, FILMS, SPORTS – The English Common Law arrives in India!
        • 1. Beginning with its application in the 17th century to British subjects in small areas in certain parts of India which were known as the Company's factories, the Common Law of England with its statutory modifications and the doctrines of the English courts of equity has influenced the complete legal system of India.
          2. The growth of a foreign-style jurisprudence in India was a surprise as the first British settlement made in India was made by a few foreigners for the purpose of trade in a very populous and highly civilised country, under the Government of a powerful Muslim ruler, with whose sovereignty the English Crown never interfered.
          3. The history of present-day Indo-British jurisprudence commences with the formation of the London East India Company in 1600 in the reign of Queen Elizabeth I. The charters of Queen Elizabeth and James I granted to the Company in the years 1600 and 1609 gave the “power to them to make, ordain and constitute laws”.
          4. In order to administer justice as per their notions, Sir Thomas Roe, the Ambassador of James I of England, secured by a treaty with the Moghuls in 1618 the privilege of deciding the disputes between the English in their factory at Surat!
          5. Between 1686 and 1694 the Company purchased certain villages in Bengal with the consent of the Nawab of Bengal and acquired the status of a Zamindar in regard to these villages. As the Zamindar the Company held Zamindar's courts exercising both civil and criminal jurisdiction.
          6. These courts derived their authority from the Moghuls as the Company held its Zamindari from them. The law administered and the procedure followed in these courts were similar to those in the courts where other Zamindars exercised the jurisdiction.
          7. The year 1726 marked the end of the first period of the exercise of British power in India. It marked the rise of the factories at Bombay, Madras and Calcutta which in course of time grew into the three Presidency Towns. The Company gradually increased the area of its supervision and control over places surrounding these growing factories, called mofussil.
          8. In the year 1726 the Crown granted Letters Patent creating mayors' courts in the Presidency Towns. These were not to be the Company's courts but courts of the King of England, though at that time the King had no claim to sovereignty to any part of the country except the island of Bombay.
          9. More than a century later, in the year 1863, Her Majesty's Privy Council had occasion to consider when the English criminal law came to be introduced in India and also the extent of its application.
          10. When Warren Hastings came to set up civil courts in Bengal, Bihar and Orissa after the Company had become the sovereign of these territories, he laid the foundation of the application of their personal laws to Hindus and Muslims which has continued up to today.


        • 1. कंपनी के कारखाने कहे जाने वाले भारत के कुछ हिस्सों के छोटे क्षेत्रों के ब्रिटिश नागरिकों को 17 वीं सदी में किये गए आवेदन से शुरू होकर अपने सांविधिक संशोधनों और अंग्रेजी न्यायालयों के समानता के सिद्धांत के साथ इंग्लैंड के कानून ने भारत की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित किया है।
          2. भारत में विदेशी शैली के न्यायशास्त्र की वृद्धि एक आश्चर्य था, क्योंकि भारत के पहली ब्रिटिश बस्ती कुछ विदेशियों द्वारा एक अत्यधिक जनसंख्या वाले और उच्च-स्तरीय सभ्य समाज में एक शक्तिशाली मुस्लिम शासक की सरकार के अधीन व्यापार के प्रयोजन से स्थापित की गई थी, जिसकी संप्रभुता में ब्रिटिश ताज ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया।
          3. वर्तमान समय के भारत-ब्रिटिश न्यायशास्त्र का इतिहास महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासन के दौरान वर्ष 1600 में लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण से शुरू होता है। वर्ष 1600 और 1609 में महारानी एलिजाबेथ और जेम्स प्रथम द्वारा कंपनी को प्रदान किये गए अधिकार-पत्र ने उन्हें “कानून बनाने, विहित करने और गठित करने के अधिकार प्रदान किये”।
          4. उनकी अवधारणाओं के अनुसार न्याय का प्रशासन करने के लिए इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो ने वर्ष 1618 में मुगलों के साथ की गई एक संधि के माध्यम से सूरत के उनके कारखाने के ब्रिटिशों के बीच के विवादों का निर्णय करने के अधिकार प्राप्त किये।
          5. वर्ष 1686 और 1694 के बीच कंपनी ने बंगाल के नवाब की सहमति से बंगाल में कुछ गाँव खरीदे और इन गांवों के संबंध में जमींदार का दर्जा हासिल किया। जमींदार के रूप में कंपनी ने जमींदार के न्यायालय गठित किये, जिनमें दीवानी और फौजदारी, दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार का उपयोग किया जाता था।
          6. इन न्यायालयों ने मुगलों से अपने अधिकार प्राप्त किये क्योंकि कंपनी उनसे अपनी जमींदारी धारण करती थी। इन न्यायालयों में प्रशासित किया जाने वाला कानून और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं उन्हीं न्यायालयों के समान थे जहाँ अन्य जमींदार अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करते थे।
          7. वर्ष 1726 भारत में ब्रिटिश सत्ता के उपयोग की प्रथम अवधि का अंत था। इस अवधि में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में कारखानों का उदय हुआ, जो समय के साथ तीन प्रेसीडेंसी नगरों के रूप में विकसित हुए। कंपनी ने धीरे-धीरे अपने पर्यवेक्षण और नियंत्रण के क्षेत्र में उन क्षेत्रों तक वृद्धि की जो इन बढ़ते कारखानों के आसपास के क्षेत्र थे, जिन्हें मोफुसिल कहा जाता था।
          8. वर्ष 1726 में ब्रिटिश ताज ने लेटर्स पेटेंट प्रदान किया जिसके परिणामस्वरूप प्रेसीडेंसी नगरों में महापौरों में न्यायालय निर्मित हुए। ये कंपनी के न्यायालय नहीं थे बल्कि ये इंग्लैंड के सम्राट के न्यायालय थे, हालांकि उस समय सम्राट का बॉम्बे के द्वीप को छोड़कर देश के किसी भी हिस्से पर संप्रभुता का दावा नहीं था।
          9. एक सदी से अधिक समय बाद वर्ष 1863 में महारानी की प्रिवी कौंसिल को यह विचार करने का अवसर मिला कि भारत में इंग्लिश कानून कब शुरू होगा और साथ ही इसके लागू होने का क्षेत्राधिकार क्या होगा।
          10. जब वारेन हैस्टिंग्स ने कंपनी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा में संप्रभु होने के बाद इन क्षेत्रों में दीवानी न्यायालय स्थापित किये तो उसने उनके व्यक्तिगत कानूनों को हिन्दुओं और मुस्लिमों पर लागू करने की नींव रखी जो अब तक जारी है।



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