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Foreign Affairs Facts | विदेशी मामले तथ्य
Revise important facts before any exam किसी भी परीक्षा से पूर्व पुनरीक्षण हेतु- [message]
- Day Facts for 15-03-2017 - FOREIGN AFFAIRS – US, Russia and ISIS
- 1. The Iraqi Civil War is a brutal conflict continuing in the Middle East since 2014. The ISIS (Islamic State of Iraq and Levant of ISIL) captured Mosul, Tikrit and major areas in northern Iraq in 2014, leading to the resignation of the Prime Minister Nouri al-Maliki. Other consequences were airstrikes by the US and many more, and Russian military aid to Iraq.
2. For both America and Russia, an ISIS that runs amok in Middle East is a basic challenge, as ISIS is a formidable fighting force that is capable of surviving despite the worst of adversities. For Russia, continuing ISIS presence in Syria undermines its own position, as Russia has invested heavily in supporting the Assad regime.
3. The Barack Obama administration was opposed to the human rights record of the Assad regime. Obama administration underestimated IS, it was clear that removing Assad would not be a key goal but destroying the ISIS would be. Then came the Trump campaign, with the fundamental promise that he would destroy radical Islam.
4. President Obama silently supported the Russian backing for Assad regime, and President Trump can openly support Putin’s support to Assad, in order to destroy the ISIS. It does make sense then for Russia and the U.S. to join forces in opposing IS but it should not be overestimated.
5. The Russian Defense Ministry said in 2017 that it had deployed new combat aircraft to Syria: Four Su-25 jets were added to the Russian air base in Latakia. Estimates suggest that before this increase, Russia had perhaps 24 fighters and 12-20 attack helicopters stationed in Syria. That is a small fraction of the Russian air force, not capable of beating the IS. Russian and Syrian forces needed almost a year and a half just to take Aleppo from the rebels.
6. The U.S. has fewer military assets on the ground in Syria, although U.S. military technology is the best globally but defeating the IS ultimately will need a strong ground-level offensive to destroy ISIS’s strongholds. The U.S. has avoided arming Syrian Kurds for fear of damaging its relationship with Turkey. The U.S.’ strategic relationship in the Middle East is with Turkey.
7. The U.S. and Russia have a shared problem in IS, and hence are going to cooperate more in addressing that problem. But one should not over-read the consequences as being propitious for overall relationship of US and Russia.
8. Following the December fall of eastern Aleppo to government forces, the Security Council of UN adopted resolution 2336 on 31 December 2016 welcoming Russia and Turkey’s efforts to end violence in Syria and jumpstart a political process.
9. By March 2017, Islamic State fighters were in disarray and struggling to fend off a rapid Iraqi offensive to recapture Mosul and expel the militants from their last major stronghold in Iraq. Iraq’s military is working alongside a U.S.-led air bombing campaign, to annihilate the ISIS.
10. Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi said on March 14 that the government offensive to recapture the city of Mosul from Islamic State militants was in its final stages. It started in the Eastern sector in October 2016, and is now in Western sector.
-
1. इराकी युद्ध मध्य पूर्व में वर्ष 2014 से जारी एक पाशविक संघर्ष है। आईएसआईएस वर्ष 2014 में ने मोसुल, तिकरित और उत्तरी इराक के प्रमुख क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया जिसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री नौरी-अल-मलिकी को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके अन्य परिणाम थे अमेरिका और अन्य अनेक देशों द्वारा हवाई हमले और रूस द्वारा इराक को दी गई सैन्य सहायता।
2. अमेरिका और रूस, दोनों के लिए मध्य पूर्व में निर्बाध रूप से विस्तार करता आईएसआईएस एक प्राथमिक चुनौती है क्योंकि वह एक मजबूत लड़ाकू बल है जो अत्यंत विपरीत स्थितियों में भी बने रहने की क्षमता रखता है।रूस की दृष्टि से सीरिया में आईएसआईएस की निरंतर उपस्थिति उसकी स्थिति को कमजोर बनाती है, क्योंकि असद शासन को सहायता करने में रूस ने भारी निवेश किया है।
3. बराक ओबामा प्रशासन असद शासन के मानवाधिकार रिकॉर्ड का विरोधी था। ओबामा प्रशासन ने आइएसआइएस का कम आकलन किया। यह स्पष्ट था कि असद को हटाना मुख्य लक्ष्य नहीं था परंतु आइएसआइएस को नष्ट करना उनका प्रमुख लक्ष्य था। इसके बाद ट्रम्प का वह चुनाव प्रचार आया जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वे कट्टरपंथी इस्लाम का नाश करेंगे।
4. बराक ओबामा प्रशासन ने चुपचाप रूस की असद प्रशासन की सहायता का समर्थन किया, और राष्ट्रपति ट्रम्प आईएसआईएस को नष्ट करने के लिए खुले तौर पर पुतिन के असद प्रशासन के समर्थन का समर्थन कर सकते हैं। फिर रूस और अमेरिका के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि वे आइएस के विरुद्ध अपनी सेनाओं को एकत्रित करें परंतु इसका अतिप्राक्कलन नहीं करना चाहिए।
5. वर्ष 2017 में रुसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सीरिया में नए लड़ाकू विमान तैनात किये हैं : लताकिया के रुसी हवाई ठिकाने पर चार एसयू -25 जेट और शामिल किये गए हैं। आकलन बताते हैं कि इस वृद्धि से पहले सीरिया में रूस के 24 लड़ाकू विमान और 12-20 आक्रमण हेलीकाप्टर थे। यह रुसी वायु सेना का एक बहुत छोटा हिस्सा था जो आइएस को पराजित करने में सक्षम नहीं था। रुसी और सिरियन फौजों को विद्रोहियों से एलेप्पो लेने में ही लगभग डेढ़ वर्ष लगा था।
6. सीरिया की जमीन पर अमेरिका की काफी कम सैन्य परिसंपत्तियां थीं, हालांकि अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी विश्व में सर्वश्रेष्ठ है परंतु अंततः आइएस के ठिकानों को नष्ट करने के लिए एक मजबूत जमीनी स्तर के आक्रमण की आवश्यकता होगी। अमेरिका ने कुर्द लड़कों को हथियार प्रदान करना इसलिए टाला है क्योंकि इससे तुर्की के साथ उसके संबंध बिगड़ सकते हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका के तुर्की के साथ सामरिक संबंध हैं।
7. अमेरिका और रूस की आइएस के रूप में एक साझा समस्या है अतः इस समस्या के समाधान के लिए वे आपस में सहयोग कर रहे हैं। परंतु अमेरिका और रूस के बीच समग्र संबंधों को देखते हुए हमें इसके परिणामों के बारे में बहुत आशान्वित नहीं होना चाहिए।
8. दिसंबर के हुए पूर्वी एलेप्पो के पतन के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 31 दिसंबर 2016 को 2336 प्रस्ताव पारित किया जिसमें सीरिया में हिंसा को समाप्त करने और राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की रूस और तुर्की की भूमिका की प्रशंसा की गई थी।
9. मार्च 2017 तक इस्लामिक स्टेट के लड़ाके मोसुल पर कब्ज़ा करने के लिए किये गए त्वरित इराकी हमलों के कारण छिन्न-भिन्न हो गए थे। इराकी सेना अमेरिका के नेतृत्व वाले हवाई बमबारी अभियान के साथ काम कर रही है ताकि आइएसआइएस को नष्ट किया जा सके।
10. इराक के प्रधानमंत्री हैदर-अल-आबदी ने 14 मार्च को कहा कि इस्लामिक स्टेट के विदरी=ओहियों से मोसुल को फिर से प्राप्त करने के लिए किया गया सरकारी हमला अपने अंतिम चरण में है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2016 में पूर्वी क्षेत्र में हुई थी और अब यह पश्चिमी क्षेत्र में है।
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- [message]
- Day Facts for 01-03-2017 - FOREIGN AFFAIRS – The Modi Doctrine
- 1. In August 2016, PM Modi summed up Indian foreign policy approach with the phrase "India First”. This showed India's commitment to protect its strategic interests and a search for greater prosperity and development at home. The Modi doctrine is led by vision and implemented through delivery.
2. The diplomatic engagements are being leveraged to advance domestic flagship programmes like Make in India, Digital India, Skill India or Smart Cities. A tight meshing of domestic and diplomatic goals is a hallmark of the Modi Doctrine. As per the External Affairs Minister, it has led not only to flagship programmes accessing greater technology, capital and best practices but also to a marked improvement in FDI flows.
3. The first diplomatic move on its inauguration day by inviting leaders of neighbouring nations, was later expanded into a ‘Neighbourhood First’ policy that stresses cooperation, connectivity and greater people to people contacts. By visiting virtually all our neighbours himself, PM Modi has articulated a strong message of regional prosperity.
4. The global order has not just become more multi-polar, but an overall loosening of relationships has happened and even countries that are formal allies are now hedging. Though the world as a whole is more globalised, distinct regional dynamics have also emerged. The arrival of a strongly nationalist Trump administration is the recent example. Read a comprehensive Bodhi on “Tectonics shifts in world politics” here
5. As a result, effective diplomacy increasingly calls for simultaneously engaging competing powers. It is now an exercise to manage differences and expand areas of agreement. Consequently, remaining passive to international developments is no longer an option. Hence, the ideological baggage of Non Aligned Movement is now dumped, and India confidently engages other major powers.
6. An India aspiring to a greater global role must necessarily have a larger diplomatic footprint, either through more Embassies and a larger foreign service, or more immediately by broader and frequent engagements with other leaderships. The impact of a high-frequency global visit calendar has been dramatic on the world’s perception of India, as many earlier gaps were filled.
7. Both bilaterally and multilaterally, many developments happened. The Indian Africa Summit was expanded from the earlier 17 nations to its full complement of 54. For the first time, a summit of Pacific Island states with India was held, not just in that region but in India as well. The BRICS meet (Goa) and the Heart of Asia Conference (Amritsar) continued the engagement. View many video analyses on world politics on Bodhi Shiksha channel
8. In an era where global issues are talked about regularly, Indians representing one-sixth of humanity must do their utmost on challenges that will determine the future of our planet. India had a key role to play in the Paris Agreement on Climate Change and also took the lead in creating the International Solar Alliance. To counter the menace of cross-border terrorism, India has unrelentingly put the spotlight on early conclusion of a Comprehensive Convention on International Terrorism, though with stiff resistance from some big powers. Read our detailed Bodhi on Terrorism, here
9. The Indian diaspora wields considerable influence in many nations. Our country makes as much by services and remittances as it does by trade in Goods. The Modi Government has broken new ground in appreciating their contribution, enhancing their standing and protecting their interests. The government has tried to bring about a change in systemic attitudes towards them – whether it is in faster issue of passports at home, better consular responses abroad, or even in major evacuation operations like Yemen, Iraq, Libya or South Sudan.
10. The completion of the Parliament building and the Salma dam in Afghanistan, the Duriappah stadium in Sri Lanka, the Petrapole integrated check point with Bangladesh or the Trauma center in Nepal are some notable milestones of Indian action abroad. Read our Bodhi on World politics and India’s strategic challenges
-
1. अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति को ‘‘इंडिया फर्स्ट’’ का सारांश रूप दिया। ये भारत के अपने सामरिक हितों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और अपने घर में अधिक समृद्धि और विकास की तलाश दर्शाता है। मोदी सिद्धांत का नेतृत्व एक दर्शन से होता है और उसे वास्तविक कार्यों से लागू किया जाता है।
2. विभिन्न कूटनीतिक आदान-प्रदानों को प्रमुख घरेलू कार्यक्रमों जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने हेतु किया जा रहा है। घरेलू और कूटनीतिक लक्ष्यों का आपस में ताल-मेल मोदी सिद्धांत का प्रमुख पहलू है। विदेश मंत्री के अनुसार, ऐसा करने से न केवल हमारे प्रमुख कार्यक्रमों को अधिक तकनीक, पूंजी और बेहतर कार्यप्रणालियां मिल रही हैं, बल्कि विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश भी बढ़ रहा है।
3. सरकार के उद्घाटन दिवस पर पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित करने के पहले कूटनीतिक कदम के साथ, बाद में इसे विस्तारित कर ‘‘पड़ोसी प्रथम’’ नीति में तब्दील किया गया जिसमें आपसी सहयोग, संयोजकता और अधिक नागरिक संपर्क शामिल हैं। लगभग सभी पड़ोसी देशों में स्वयं यात्रा कर, प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय समृद्धि का बड़ा संदेश दिया है।
4. वैश्विक व्यवस्था अब न केवल बहु-ध्रुवीय हो चुकी है, किंतु रिश्तों में बहुत ढिलाई भी आती जा रही है और वे देश जो पहले औपचारिक रूप से मित्र थे वे भी नई संभावनाऐं तलाश रहे हैं। हालांकि विश्व अधिक वैश्विकृत हो चुका है, विशिष्ट क्षेत्रीय गतिकिया भी उत्पन्न हो चुकी है। एक कट्टर राष्ट्रवादी ट्रंप प्रशासन का आगमन एक नवीन उदाहरण है। विश्व राजनीति के विर्वतनिक परिवर्तन पर हमारी बोधि यहां पढ़ें।
5. इसके फलस्वरूप, प्रभावी कूटनीति हेतु हमें एक साथ प्रतिस्पर्धी शक्तियों के साथ संतुलन जमाना होगा। अब यह प्रक्रिया आपसी अंतरों का प्रबंधन करने और सहमति पूर्ण क्षेत्रों का विस्तार करने की हो गई है। अत: अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रति शांत बैठे रहना अब एक विकल्प नहीं रह गया है। अतः, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का वैचारिक बोझ त्याग कर भारत अब प्रमुख शक्तियों के साथ बात करने लगा है।
6. एक भारत जो एक वृहद वैश्विक भूमिका हेतु प्रयासरत है उसे एक विस्तारित कूटनीतिक पदचिन्ह बनाना होगा, जो कि अधिक दूतावासों और एक विस्तारित विदेश सेवा से होगा, या निकट भविश्य में अन्य नेतृत्वों के साथ अधिक गहरी संलग्नता से। बड़ी तेज़ गति से विश्व भर में भ्रमण करने के कैलेंडर की वजह से भारत की छवि पर नाटकीय प्रभाव पड़ा है, क्योंकि पहले से मौजूद अनेक कमियों को भरा गया।
7. द्वि-पक्षीय और बहु-पक्षीय दोनों तरह से अनेक घटनाऐं हुई हैं। भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन 17 देशों से बढ़कर संपूर्ण 54 तक पहुंच गया है। पहली बार प्रशांत द्वीपीय देशों पर भारत का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, स्वयं भारत में भी। ब्रिक्स सम्मेलन (गोवा) और हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन (अमृतसर) से इस संलग्नता को आगे बढ़ाया गया। विश्व राजनीति पर अनेक विश्लेषण हमारे बोधि शिक्षा चैनल पर देखें, यहां।
8. एक ऐसे युग में जहां विश्व के मुद्दों पर सतत् बात चलती रहती है, मानवता का एक-छठवां हिस्सा दर्शाने वाले भारतीय उन चुनौतियों से नहीं बच सकते जो पृथ्वी के भविष्य से जुड़ी हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस अनुबंध में भारत ने एक प्रमुख भूमिका निभाई, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाने में भी। सीमा पर आंतकवाद के नासूर से निपटने हेतु, भारत ने बिना रूके अंतर्राष्ट्रीय आंतकवाद पर व्यापक सम्मेलन तुरंत संपन्न कराने पर बल दिया, हालांकि बड़ी शक्तियों ने प्रतिरोध किया। आतंकवाद पर हमारी विस्तृत बोधि यहां पढ़ें।
9. भारतीय प्रवासी अनेक देशों में बेहद प्रभावशील हैं, हमारा देश जितना सेवाओं के व्यापार और प्रेक्षण से उतना कमाता है जितना वस्तु व्यापार से। मोदी सरकार ने इस योगदान की प्रशंसा करने में नये कदम उठाये है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और उनके हितों का बेहतर संवर्धन होगा। सरकार का प्रयास रहा है कि व्यवस्था की सोच उनके प्रति बदले - फिर वो पासपोर्टो को त्वरित रूप से जारी करना हो, विदेश में दूतावासों से बेहतर प्रतिक्रिया की बात हो या यमन, ईराक, लिबिया या दक्षिण सूडान से बचाव अभियानों की बात हो।
10. विदेशों में सफल भारतीय कार्यवाहीयों के अनेक उदाहरण हैं जैसेकि अफगानिस्तान में संसद भवन और सलमा बांध का सफल निर्माण, श्रीलंका में डुरीअप्पा स्टेडियम, बांग्लादेश के साथ समेकित पेट्रापोल चेकपाईंट या नेपाल में ट्रॉमा केन्द्र। विश्व राजनीति और भारत की चुनौतियों पर हमारी बोधि पढ़ें यहां।
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- Day Facts for 15-02-2017 - FOREIGN AFFAIRS
- 1. Otto Von Bismarck (1815-1898) was called the “Iron Chancellor”, who under his leadership unified Germany.
2. Between 1862 and 1890, he effectively ruled first Prussia and then all of Germany.
3. Bismarck was considered a master strategist who initiated decisive wars against Denmark, Austria and France and thereby united 39 independent German states under Prussian leadership.
4. Although he was a conservative, Bismarck introduced progressive reforms, which included universal male suffrage and establishment of first welfare state.
5. He cleverly used European rivalries to make Germany a world power, but in the process laid the foundation of both World Wars. In foreign affairs, Bismarck is considered a master of alliances and counter-alliances.
6. His political leadership opposed the growth of democracy and encouraged the growth of a modern, industrial economy. According to him, politics is not an exact science, but an art of the possible.
7. Kaiser Wilhelm II (King Willian II), the last German Emperor and King of Prussia (1888 - 1918), and the eldest grandchild of the British Queen Victoria, made Bismarck resign in 1890, at the age of 75. Wilhelm wanted a more direct aggressive style of working.
8. For Bismarck, great questions of the day will not be settled by speeches and majority decisions but by iron and blood.
9. Sardar Patel is called India’s Bismarck because he unified India by integrating princely states into the Indian federation.
10. Bismarck died in 1898 at the age of 83 years, and just before that, he had predicted - “One day the great European War will come out of some damned foolish thing in the Balkans”. On 28 June 1914, Austrian Archduke Franz Ferdinand while visiting the Bosnian capital, Sarajevo, a local revolutionary Gavrilo Princip shot and killed Ferdinand and his wife Sophie. First World War began shortly thereafter.
-
1. ओटो वोन बिस्मार्क (1815-1898) को “लौह चांसलर” कहा जाता है जिन्होंने अपने नेतृत्व में जर्मनी को एकीकृत किया।
2. वर्ष 1862 और 1890 के दौरान उन्होंने पहले प्रशिया और बाद में संपूर्ण जर्मनी पर प्रभावशाली ढंग से शासन किया।
3. बिस्मार्क को एक श्रेष्ठ रणनीतिकार माना जाता है जिन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विरुद्ध निर्णायक युद्ध शुरू किये और इस प्रकार 39 स्वतंत्र जर्मन राज्यों का प्रशियाई नेतृत्व में विलीनीकरण किया।
4. हालांकि वे प्रबल रूढ़िवादी थे, बिस्मार्क ने प्रगतिशील सुधार किये जिनमें सर्वजनीन पुरुष मताधिकार और पहले कल्याणकारी राज्य की स्थापना जैसे सुधार शामिल थे।
5. उन्होंने जर्मनी को एक विश्व शक्ति बनाने के लिए यूरोपीय प्रतिद्वंद्विता का कुशलतापूर्वक उपयोग किया, परंतु इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान दोनों विश्व युद्धों की नींव भी रखी। विदेशी मामलों में बिस्मार्क को गठबंधनों और प्रति-गठबंधनों का एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ माना जाता है।
6. उनके राजनीतिक नेतृत्व ने लोकतंत्र के विकास का विरोध किया और एक आधुनिक, औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित किया। उनके अनुसार राजनीति एक सटीक विज्ञान नहीं बल्कि संभव की कला है।
7. जर्मनी के अंतिम सम्राट और प्रशिया के सम्राट (1888-1918), और ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के सबसे बड़े पौत्र कैसर विल्हेम द्वितीय (सम्राट विलियम द्वितीय) ने वर्ष 1890 में बिस्मार्क को 75 वर्ष की आयु में त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया। विल्हेम एक अधिक प्रत्यक्ष आक्रामक कार्य शैली चाहते थे।
8. बिस्मार्क के अनुसार तत्कालीन बड़े प्रश्नों का निर्णय भाषणों और बहुमत के निर्णय से नहीं होगा बल्कि उनका निर्णय लोहे और लहू से होगा।
9. सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शाही रियासतों का विलय करके भारत को एकीकृत किया।
10. बिस्मार्क का निधन 83 वर्ष की आयु में वर्ष 1998 में हुआ, और इससे ठीक पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि-“एक दिन महान यूरोपीय युद्ध बाल्कन में हुई किसी निरी मूर्खतापूर्ण घटना से बाहर निकलेगा” । 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक (राजकुमार) फ्रान्ज़ फर्डीनांड जब बोस्निया की राजधानी सारायेवो की यात्रा पर थे तब एक स्थानीय क्रांतिकारी गव्रिलो प्रिंसिप ने गोली मारकर फर्डीनांड और उनकी पत्नी सोफी की हत्या कर दी। इसके कुछ ही समय बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ।
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- Day Facts for 08-02-2017 - FOREIGN AFFAIRS
- 1. The South China Sea is situated off the shore of Southern China’s Hainan and is surrounded by The Philippines, Taiwan, Brunei, and Malaysia.
2. All the above countries claim various levels of sovereignty over the region. The resulting situation in recent years has become extremely tense.
3. The United Nations Convention on Laws of the Sea (UNCLOS) allows a 200 mile line from the coast as the sovereign territory of a nation. It has been often used to settle conflicting claims on such maritime sovereignty.
4. China stakes its claim on the largest area of the sea (about 95%) marked by the Nine Dash Line, something that the Chinese state invented.
5. The US interest in the region was on account of it being the pivot to South East Asia under the TPP (Trans-Pacific Partnership) that allows American goods a better access to markets. Now with the TPP gone, the Trump administration has made “keeping the shipping lines open for all” the key argument.
6. The dispute over Spartly Islands is between PRC, Taiwan, and Vietnam, with Malaysia, Brunei and Philippines also claiming parts of this archipelago. Its 3.5 million square kilometers of bedrock contain huge oil and natural gas deposits, which are estimated differently by different countries.
7. The region is of great strategic importance as a major supply route that carry almost 80% of China’s crude imports. That accounts for Chinese aggression on the matter.
8. Although UNCLOS has been signed and ratified by almost all coastal countries in the South China Sea, its interpretation is disputed. The recent adverse ruling by the UNCLOS was also rejected by China.
9. Since 2014, the focus has shifted to China’s large-scale construction and installation of military-capable infrastructure at seven of its occupied islands. China has recently installed large weapon batteries on the artificially created islands.
10. Overall, the situation remains unpredictable, and is considered a serious global flashpoint by analysts.
-
1. दक्षिण चीन सागर दक्षिण चीन के हैनान तट के अपतटीय क्षेत्र में स्थित है और यह फिलीपींस, ताइवान, ब्रुनेई और मलेशिया जैसे देशों से घिरा हुआ है।
2. उपरोक्त सभी देश इस क्षेत्र पर भिन्न-भिन्न स्तरों की संप्रभुता का दावा करते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्मित हुई स्थिति काफी तनावपूर्ण बन गई है।
3. संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून पर सम्मेलन (यूएनसीएलओएस - UNCLOS) किसी देश के संप्रभुता प्रदेश के रूप में तट से 200 मील की रेखा की अनुमति देता है। इसका उपयोग अक्सर इस प्रकार की सामुद्रिक संप्रभुता के परस्पर विरोधी दावों के समाधान के लिए किया जाता है।
4. चीन इस सागर के अधिकांश हिस्से (लगभग 95 प्रतिशत) पर अपना दावा करता है जो नाइन डैश रेखा (Nine Dash Line) द्वारा चिन्हित है, जो एक ऐसी रखा है जिसका आविष्कार चीन द्वारा ही किया गया था।
5. इस क्षेत्र में अमेरिका की रूचि इसलिए है क्योंकि यह पार-प्रशांत भागीदारी (टीपीपी) के तहत दक्षिण-पूर्वी एशिया की धुरी है जो अमेरिकी माल को बाजारों की बेहतर पहुँच प्रदान करता है। अब जबकि टीपीपी समाप्त हो गया है, ट्रम्प प्रशासन ने “जहाजरानी मार्ग सभी के लिए खुले रखे जाएँ” का तर्क रखा है।
6. स्प्रैटली द्वीप पर चीनी जनवादी गणराज्य (पीआरसी), ताइवान और मलेशिया के बीच विवाद है जिसमें मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस भी इस द्वीपसमूह के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। इसके 35 लाख वर्ग किलोमीटर के समुद्री तल में तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं जिनके अनुमान भिन्न-भिन्न देशों द्वारा भिन्न-भिन्न किये जाते हैं। इस मुद्दे पर चीन की आक्रामकता का यही कारण है।
7. एक प्रमुख आपूर्ति मार्ग के रूप में सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के कुल तेल आयात का 80 प्रतिशत हिस्सा यहाँ से होकर ही गुजरता है।
8. हालांकि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून पर सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) पर दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के लगभग सभी तटीय देशों ने हस्ताक्षर किये हैं और इसकी पुष्टि की है फिर भी इसकी व्याख्या विवादित है। यूएनसीएलओएस द्वारा हाल ही में दिए गए चीन विरोधी निर्णय को चीन ने अस्वीकार कर दिया है।
9. वर्ष 2014 से इसका केंद्र चीन द्वारा अपने कब्जे वाले सात द्वीपों पर किये गए निर्माण और सैन्य क्षमता वाली अधिष्ठापन अधोसंरचना पर केंद्रित हो गया है। हाल ही में चीन ने कृत्रिम रूप से निर्मित द्वीप पर विशाल हथियारों का प्रतिष्ठापन किया है।
10. समग्र रूप से देखा जाये तो स्थिति अप्रत्याशित और अनिश्चित बनी हुई है और विश्लेषक इसे एक गंभीर वैश्विक तनाव बिंदु मानते हैं।
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- Day Facts for 01-02-2017 - FOREIGN AFFAIRS
- 1. India’s foreign policy priorities and strategic objectives can be summarised as : (1) An integrated neighbourhood, (2) Promoting domestic development by leveraging international partnerships, (3) ensuring a stable balance of power in the Indo-Pacific region, (4) Isolating Pakistan to try and dissuade it from supporting terrorism, and (5) Increasing our representation on global governance issues
2. India’s foreign policy objective has always been world peace and we always desired peaceful and friendly relations with all countries including global powers and neighbours. Unfortunately, the reciprocation has been minimal.
3. PM Nehru signed a peace agreement with China and advocated five guiding principles called Panchsheel. The high hope was that of a peaceful co-existence.
4. Panchsheel was signed on April 28, 1954, and has been a guiding principle of India’s bilateral relations with countries of the world ever since.
5. The five principles of Panchsheel are : (1) Mutual respect for each other’s territorial integrity and sovereignty, (2) Non-aggression against each other, (3) Non-interference in the internal affairs of other countries, (4) Equality and mutual benefit, and (5) Peaceful co-existence
6. One of the most important elements of India’s foreign policy is its belief in the use of fair means for political solutions and peaceful settlement of global disputes.
7. India has always supported the UN, International laws and a world order based on equality.
8. India proposed a nuclear disarmament before the UN in 1988. Although this proposal was not accepted by other countries, India is committed to universal disarmament.
9. Opposition to colonialism and imperialism has also been an important objective of India’s foreign policy
10. India has signed strategic partnership agreements with more than 25 countries. The top six of these are with Russia, US, France, UK, Germany and Japan.
-
1. भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताओं और सामरिक उद्देश्यों को निम्नानुसार सारांशित किया जा सकता है - (1) एक एकीकृत पड़ोस, (2) अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों का लाभ उठाते हुए घरेलू विकास को बढ़ावा देना, (3) भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक स्थाई शक्ति संतुलन सुनिश्चित करना, (4) पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने से सिलग करने के प्रयास में उसे अलग-थलग करना, और (5) वैश्विक शासन मुद्दों पर अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ाना।
2. भारत की विदेश नीति का उद्देश्य हमेशा से ही विश्व शांति रहा है, और हमने हमेशा विश्व महाशक्तियों और पडोसी देशों सहित विश्व के सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की इच्छा प्रदर्शित की है।
3. प्रधानमंत्री नेहरु ने चीन के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये थे और उन्होंने पांच मार्गदर्शक सिद्धांतों की पैरवी की थी जिन्हें पंचशील कहा जाता है
4. पंचशील समझौते पर 28 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किये गए थे और तभी से यह हमारी विदेश नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है।
5. पंचशील के पांच सिद्धांत निम्नानुसार हैं - (1) एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, (2) एक-दूसरे के विरुद्ध अनाक्रमण, (3) एक दूसरे के आतंरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति का पालन करना, (4) समानता और परस्पर लाभ, और (5) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।
6. भारत की विदेश नीति के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है वैश्विक विवादों के राजनीतिक समाधान और शांतिपूर्ण निराकरण के लिए उचित साधनों का उपयोग करना।
7. भारत ने हमेशा से संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समानता पर आधारित विश्व व्यवस्था का समर्थन किया है।
8. भारत ने वर्ष 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष एक परमाणु निरस्त्रीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, हालांकि अन्य देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, परंतु भारत सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है।
9. उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध भी भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है।
10. भारत ने 25 से अधिक देशों के साथ सामरिक भागीदारी समझौते किये हैं। इनमें से शीर्ष छह समझौते रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी और जापान के साथ किये गए सामरिक भागीदारी समझौते हैं।
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- Day Facts for 11-01-2017 - FOREIGN AFFAIRS
- 1. The Russian Empire sold the territory of Alaska to the U.S. Government on 30th March, 1867, in a treaty signed by President Andrew Johnson. The price was US $ 7.2 million (today’s $ 123 million).
2. The US and USSR (Soviet Union) were engaged in a bitter battle of primacy during the Cold War which lasted from 1950 to 1991. The most serious flashpoint was the Cuba crisis 1962.
3. After the break-up of the Soviet Union in 1991 and the end of the Cold War, the U.S.-Russian relationship expanded rapidly, both bilaterally and multilaterally, in a wide range of areas, including combating the threats of terrorism, nuclear arms proliferation, HIV/AIDS and other infectious diseases.
4. China – Japan relations – The Japanese invaded Manchuria in September 1931, when the Army of the Empire of Japan invaded and finally established a puppet state called Manchukuo. The occupation lasted until the end of World War II. This explains the present-day Chinese hostility towards the Japanese.
5. The Second Sino-Japanese War (July 7, 1937 – September 9, 1945) was a military conflict fought between the Republic of China (under the Kuomintang Party of Chiang Kai-shek) and the Empire of Japan from 1937 to 1945. The First Sino-Japanese War was from 1894–95.
6. Although both Japan and South Korea are American allies, they are not the best of friends with each other. There are many historical reasons for this.
7. The Strait of Malacca is a narrow, 850 km stretch between the Malay Peninsula and the Indonesian island of Sumatra. Named after the Malacca sultanate that ruled from 1400 and 1511, it is one of the most important trade routes today. The Chinese want to create an alternative through the CPEC.
8. Piracy off the coast of Somalia has threatened international shipping since 2005 onwards. War in the early 21st century. Both India and China have had naval cooperation in trying to curb this menace.
9. The ambitious Chinese have built a “String of Pearls” – a geopolitical construct – to expand their influence in the Indian Ocean region. It is a network of Chinese military and commercial facilities and relationships along its sea lines of communication, extending from Chinese mainland to Port Sudan.
10. India was refused the GPS data (by the USA) during the Kargil war against Pakistan. That prompted the government to start work on its own version of the GPS, and the fully-configured IRNSS started functioning in 2016.
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1. रुसी साम्राज्य ने राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन द्वारा हस्ताक्षर की गई एक संधि के अनुसार 30 मार्च 1867 को अलास्का का प्रदेश अमेरिका को बेचा था। इसका मूल्य था 72 लाख अमेरिकी डॉलर (आज के 12 करोड़ 30 लाख डॉलर)
2. वर्ष 1950 से 1991 तक चले शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ वर्चस्व की एक द्वेषपूर्ण लड़ाई में संलग्न थे। इसका सर्वाधिक गंभीर चरम बिंदु वर्ष 1962 का क्यूबा संकट था
3. वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका-रूस के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, दोनों प्रकार के संबंधों में विविध क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हुआ जिनमें आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करना, परमाणु हथियार अप्रसार, एचआईवी ध् एड्स और अन्य संक्रामक रोगों से मुकाबला करना शामिल था
4. चीन - जापान संबंध - जापान ने सितंबर 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण किया था, उस समय जापान के साम्राज्य की सेना ने आक्रमण किया और अंततः मंचुकुओ नामक एक कठपुतली सरकार स्थापित की। जापान का यह कब्जा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने तक रहा। इससे जापानियों के प्रति चीन की आज की शत्रुता स्पष्ट हो जाति है
5. द्वितीय चीन-जापान युद्ध (7 जुलाई 1937 - 9 सितंबर 1945) चीनी गणराज्य (च्यांग काई शेक की कुओमिन्तांग पार्टी के अधीन) और जापानी साम्राज्य के बीच वर्ष 1937 से 1945 के बीच लड़ा गया एक सैन्य संघर्ष था। प्रथम चीन-जापान युद्ध 1894 - 95 के दौरान हुआ था
6. हालांकि जापान और दक्षिण कोरिया, दोनों अमेरिका के मित्र-राष्ट्र हैं, परंतु फिर भी वे आपस में उत्कृष्ट मित्र नहीं हैं। इसके अनेक ऐतिहासिक कारण हैं
7. मलक्का जलडमरूमध्य मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच 850 कि मी लंबा एक संकरा जल विस्तार है। वर्ष 1400 से 1511 तक शासन करने वाले मलक्का सल्तनत के नाम पर बना यह जलडमरूमध्य आज के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक है। सीपैक के माध्यम से चीन इसका एक विकल्प निर्माण करना चाहता है
8. सोमालिया के तट के निकट समुद्री डकैती ने वर्ष 2005 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरा पैदा कर दिया है। 21 वीं सदी के प्रारंभ में युद्ध। इस संकट को रोकने के प्रयास में चीन और भारत, दोनों ने नौसैनिक सहयोग किया हुआ है
9. हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए महत्वाकांक्षी चीनियों ने एक “मोतियों की माला” का निर्माण किया है - जो एक भू-राजनीतिक निर्माण है। यह उसकी दूरसंचार की जल-रेखा के आस-पास रेखा चीनी सेना और वाणिज्यिक सुविधाओं और संबंधों का एक संजाल है जो चीनी मुख्य भूमि से सूडान बंदरगाह तक फैला हुआ है
10. पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को जीपीएस आंकडे देने से इंकार कर दिया था। इसने सरकार को अपने स्वयं के जीपीएस संस्करण पर काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया, और वर्ष 2016 में पूरी तरह से विन्यस्त आईआरएनएसएस ने काम करना शुरू कर दिया
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- Day Facts for 04-01-2017 - FOREIGN AFFAIRS
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1. Indian foreign policy has been substantially redefined by Modi government post 2014. Unfortunately, China has repeatedly supported Pakistan openly, breaking with its own tradition of not interfering between India – Pakistan disputes.
2. Senior Indian diplomats have begun to say now that “Pakistan is a subset of our China relations”, indicating the deep nexus that is anti-India and active.
3. “The Power of 55” – India hosted the biggest ever India-Africa Forum Summit (IAFS) at New Delhi from Oct26-29, 2015 which included all 54 African nations, and of course, India.
4. Pravasi Bharatiya - There are 3.12 crore overseas Indians settled globally, of which 1.34 crore are Persons of Indian Origin (PIOs) and 1.78 crore are Non Resident Indians (NRIs).
5. Pravasi Bharatiya Diwas – The first of the 13 PBDs so far was held in January 2003 in New Delhi. The fourteenth PBD will be held from 7-9 Jan, 2017 at Bengaluru.
6. Mahatama Gandhi – The thirteenth PBD at Gandhinagar, Gujarat in Jan 2015 coincided with the hundredth anniversary of Mahatma Gandhi’s return from South Africa.
7. Indus Water Treaty – The GoI finds legal untenability in the World Bank launching two processes for appointment of a Neutral Expert - requested by India - and establishment of a Court of Arbitration - requested by Pakistan- to adjudicate on Kishenganga and Ralte projects.
8. Yoga wins laurels – The Inter-Governmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage has inscribed Yoga in UNESCO's Representative List as the Intangible Cultural Heritage of Humanity.
9. India – Bangladesh relations – Both have worked to strengthen bilateral cooperation on issues including settlement of land boundary issues, security, infrastructure development, trade and investments, connectivity and people to people exchange.
10. Indian Ocean Region – PM Modi’s visits to Seychelles, Mauritius and Sri Lanka in March 2015, and the creation of a separate Division in MEA in January 2016 for the Indian Ocean Region, and the structured Trilateral Maritime Security Dialogue (between India, Sri Lanka and Maldives) to address geo-strategic security indicate India takes the IOR very seriously.
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1. वर्ष 2014 के बाद मोदी सरकार द्वारा भारतीय विदेश नीति को काफी हद तक पुनः परिभाषित किया गया है। दुर्भाग्य से, चीन ने खुले तौर पर पाकिस्तान का बार-बार समर्थन किया है, जिसमें उसने भारत और पाकिस्तान के बीच के विवादों में हस्तक्षेप नहीं करने की अपनी परंपरा को तोडा है
2. अब वरिष्ठ राजनयिकों ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि “पाकिस्तान हमारी चीन की नीति का उप-समुच्चय है” जिसमे गहरे भारत-विरोधी गठजोड़ का संकेत मिलता है जो काफी सक्रिय है
3. “55 की शक्ति” - भारत ने 26-29 अक्टूबर 2015 को नई दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े भारत-अफ्रीका शिखर परिषद मंच की मेजबानी की, जिसमें भारत के साथ ही सभी 54 अफ्रीकी देश शामिल हुए
4. प्रवासी भारतीय - वैश्विक स्तर पर बसे हुए भारतीयों की संख्या 3.12 करोड़ है जिनमें से 1.34 करोड़ लोग भारतीय मूल के हैं जबकि 1.78 करोड़ लोग अनिवासी भारतीय व्यक्ति हैं
5. प्रवासी भारतीय दिवस - अब तक हुए 13 प्रवासी भारतीय दिवसों में से पहला प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2003 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 14 वां प्रवासी भारतीय दिवस 7 से 9 जनवरी 2017 के दौरान बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा
6. महात्मा गाँधी - जनवरी 2015 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया 13 वां प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गाँधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की 150 वीं जयंती के आयोजन के समय ही आयोजित हुआ था
7. सिंधु जल समझौता - भारत सरकार को विश्व बैंक में किशनगंगा और राल्ते परियोजनाओं पर एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने के भारत के अनुरोध और एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण स्थापित करने के पाकिस्तान के अनुरोध के लिए न्यायिक समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया है
8. योग ने ख्याति अर्जित की - अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए गठित अंतर-शासन समिति ने योग को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में मानवता के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंतर्लिखित किया है
9. भारत-बांग्लादेश संबंध - दोनों देशों ने भूमि सीमा मुद्दों, सुरक्षा, अधोसनाचना विकास, व्यापार एवं निवेश, संयोजकता और नागरिकों से नागरिकों के विनिमय सहित सभी मुद्दों पर द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ करने की दिशा में काम किया है
10. हिंद महासागर क्षेत्र - प्रधानमंत्री की मार्च 2015 की सेशेल्स, मॉरिशस, और श्रीलंका की यात्रा और जनवरी 2016 में हिंद महासागर क्षेत्र में लिए विदेश मंत्रालय में एक स्वतंत्र प्रभाग खोलना, और भू-सामरिक सुरक्षा को संबोधित करने के लिए संरचित त्रिपक्षीय समुद्री संवाद (भारत, सृलाकना और मालदीव्स के बीच) यह संकेत प्रदान करता है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र को काफी गंभीरता से ले रहा है
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- Day Facts for 28-12-2016 - FOREIGN AFFAIRS
- 1. China expresses hope that India's Agni V test (nuclear-capable missile) complied with UN norms. Interestingly, India is part of the MTCR (Missile Technology Control Regime) but China is not!
2. In 2014, China had sent its envoy to India after Modi came into power. Foreign Minister Wang Yi visited Delhi on 8 June, 2014 and held bilateral talks in with his counterpart and also called on PM Modi.
3. Foreign Minister Sushma Swaraj had hinted earlier on that the "Look East" policy of Rao Government (1991-1995) will be transformed into an "Act East" policy by the Modi government.
4. It is said that as a response to the Maritime Silk Road initiative taken by China, the Indian government is launching a "Project Mausam" (mausam = season) [ Read more here : http://ignca.nic.in/mausam.htm ]
5. China has indicated a willingness to reach a final settlement over the contested border disputes with India, however the reality on ground remains different.
6. West Asia, not Middle East - India's External Affairs Ministry refers to the Middle East (a typical Western term) as West Asia.
7. The Modi govt. approach on foreign affairs can be summarised as - (a) Prioritizing an integrated neighbourhood; “Neighbourhood First", (b) Leveraging international partnerships to promote India’s domestic development, (c) Ensuring a stable and multipolar balance of power in the Indo-Pacific; “Act East”, (d) Dissuading Pakistan from supporting terrorism, (e) Advancing Indian representation and leadership on matters of global governance.
8. To create a commercial connect on renewable energy among sunshine countries, India and France launched the International Solar Alliance, focussed on solar power generation.
9. After completing 100 days in power, the Modi govt published a booklet "Fast Track Diplomacy" to showcase its foreign policy movement and achievements.
10. Operation Rahat (relief) was a hugely successful rescue operation launched by India to evacuate citizens stuck in the rebellion in Yemen. It earned international praise.
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1. चीन द्वारा आशा व्यक्त की गई है कि भारत के अग्नि-5 का परीक्षण (परमाणु सक्षम मिसाइल) संयुक्त राष्ट्र मानदंडों का अनुसरण करता है। यह जानना दिलचस्प है कि भारत एमटीसीआर (मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण शासन) का हिस्सा है जबकि चीन नहीं है!
2. वर्ष 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद चीन ने अपना विशेष दूत भारत भेजा था। विदेशमंत्री वांग यी ने 8 जून 2014 को नई दिल्ली की यात्रा की थी जहाँ उन्होंने अपनी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की थी और बाद में प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी
3. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पूर्व में ही संकेत दिया था कि नरसिंह राव सरकार (1991-1995) की “पूर्व की ओर देखो” नीति को मोदी सरकार द्वारा “पूर्व की दिशा में कार्य करो” की नीति में परिवर्तित किया जाएगा
4. ऐसा कहा जाता है कि चीन द्वारा शुरू की गई समुद्री रेशम मार्ग पहल के प्रतिक्रियास्वरूप भारत सरकार “परियोजना मौसम” शुरू करने जा रही है [अधिक जानकारी यहाँ पाएं : http://ignca.nic.in/mausam.htm ]
5. चीन ने संकेत दिया है कि वह भारत के साथ विवादित सीमा विवाद के अंतिम निराकरण के लिए उत्सुक है, हालांकि इस संबंध में जमीनी हकीकत इससे काफी भिन्न है
6. पश्चिम एशिया न कि मध्य-पूर्व - भारत का विदेश मंत्रालय मध्य-पूर्व (एक प्रचलित पश्चिमी शब्द) को पश्चिम एशिया के रूप में संदर्भित करता है
7. विदेशी मामलों पर मोदी सरकार के दृष्टिकोण को निम्नानुसार सारांशित किया जा सकता है - (ए) एकीकृत पड़ोस का प्राथमिकीकरण य “पड़ोस सर्व प्रथम”, (बी) भारत के घरेलू विकास को संवर्धित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों का लाभ उठाना, (सी) हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक स्थाई और बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन सुनिश्चित करना य “पूर्व की दिशा में कार्य करो”, (डी) पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने से परावृत्त करना, (ई) वैश्विक शासन के नेतृत्व के मामलों पर भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि करना
8. सूर्यप्रकाश देशों के बीच अक्षय ऊर्जा पर वाणिज्यिक संयोजन का निर्माण करने के लिए भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया है, जिसमें सौर बिजली उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है
9. सत्ता में 100 दिन पूर्ण करने के बाद मोदी सरकार ने अपनी विदेश नीति की गतिविधियों और उपलब्धियों का प्रचार करने के उद्देश्य से एक पुस्तिका प्रकाशित की “तेजी से गतिमान (फास्ट ट्रैक) कूटनीति”
10. यमन के विद्रोह में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया "ऑपरेशन राहत" एक अत्यधिक सफल बचाव अभियान था। इसके लिए उसे काफी अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त हुई
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- Day Facts for 21-12-2016 - FOREIGN AFFAIRS
- 1. The Ministry of External Affairs of India (MEA) is India's Foreign Ministry, and is also responsible for representation in the United Nations. Foreign Minister - Ms Sushma Swaraj Minister of State (MoS) are - Shri V K Singh, Shri M J Akbar
2. Indian Foreign Service (IFS) - In 1947, the Foreign and Political department of British India became the new MEA and Commonwealth Relations, and in 1948 the first batch from the combined Civil service examination system of the UPSC joined IFS.
3. The Foreign Secretary is the senior most civil servant who is the head of the Department of Foreign Affairs, supported by other officers.
4. India's present Foreign Secretary — Subrahmanyam Jaishankar, MEA spokesperson - Vikas Swarup.
5. The office of the Ministry is located in the South Block building which also contains the Prime Minister's office and defence office.
6. Raisina Hill in Delhi is the last extension of Aravalli mountain ranges, and the location of both the Government of India as well as the Rashtrapati Bhavan. (The Aravalli ranges are 150 crore years old - India's oldest!)
7. The Raisina Dialogue is an annual conference held in New Delhi, created to project a strong, global image of India in foreign relations (like the Shangri-La Dialogue in Singapore).
- 8. Raisina Dialogue - inaugural session held from March 1-3 in 2016. It will build India's image with each year.
- 10. The arrival of Mr Donald Trump (as US President) can recalibrate global relations in a major way. India can benefit due to weakening of US - China relations, and strengthening of US - Russia relations.
[Download MEA organisation structure pdf, here! ##file-pdf-o##]
- 1. भारत का विदेशी मामलों का मंत्रालय (एमईए) भारत का विदेश मंत्रालय है, और यह संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व के लिए भी उत्तरदायी है। विदेश मंत्री – श्रीमती सुषमा स्वराज, विदेश राज्य मंत्री (एमओएस) हैं – श्री वी के सिंह और श्री एम जे अकबर
2. भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) – 1947 में ब्रिटिश भारत के विदेश और राजनीतिक विभाग नए विदेश मंत्रलय और राष्ट्रमंडल संबंध बने, और वर्ष 1948 में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की संयुक्त लोक सेवा परीक्षा व्यवस्था का प्रथम बैच आईएफएस में शामिल हुआ
3. विदेश सचिव वरिष्ठतम लोक सेवक होता है जो विदेशी मामलों के विभाग का प्रमुख होता है, जिसे अन्य अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है - 4. भारत के वर्तमान विदेश सचिव – सुब्रमण्यम जयशंकर, एमईए के प्रवक्ता – विकास स्वरुप
5. इस मंत्रालय का कार्यालय साउथ ब्लाक भवन में स्थित है, जिसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय और रक्षा कार्यालय भी स्थित है
6. दिल्ली का रायसीना हिल अरावली पर्वत श्रृंखला का अंतिम विस्तार है, और यह भारत सरकार और राष्ट्रपति भवन का भी स्थान है। (अरावली पर्वत श्रृंखला 150 करोड़ वर्ष प्राचीन है – भारत की प्राचीनतम !)
7. रायसीना संवाद (वार्तालाप) दिल्ली में आयोजित होने वाला वार्षिक सम्मेलन है, जिसका निर्माण विदेशी संबंधों के मामले में भारत का मजबूत और वैश्विक प्रतिबिंब प्रदर्शित करने के लिए किया गया है (जैसे सिंगापुर का शांग्री – ला वार्तालाप)
8. रायसीना संवाद – इसका उद्घाटन सम्मेलन वर्ष 2016 में मार्च 1 से 3 के दौरान आयोजित किया गया था। यह वर्ष-दर-वर्ष भारत के प्रतिबिंब का निर्माण करेगा
9. चीन पाकिस्तान को ‘हर मौसम का मित्र’ कहता है। पूर्व में भारत का सोवियत संघ (और रूस) के साथ इसी प्रकार का संबंध था परंतु हाल के वर्षों में इसमें कुछ हद तक स्पष्ट परिवर्तन आया है
10. श्री डॉनल्ड ट्रम्प का आगमन (अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में) वैश्विक संबंधों में प्रमुख पुनःपरिवर्तन कर सकता है। अमेरिका-चीन संबंधों के कमजोर होने और अमेरिका-रूस संबंधों के मजबूत होने से भारत को लाभ हो सकता है
[विदेश मंत्रालय - संगठनात्मक ढांचे का पीडीएफ डाउनलोड करें ##file-pdf-o##]
9. China calls Pakistan an "all-weather-friend". India had that kind of relations with Soviet Union (and Russia) earlier, but in recent years, there's a slight perceptible shift.
- [message]
- Day Facts for 14-12-2016 - FOREIGN AFFAIRS
- 1. During the Cold War era (1950-1991), India adopted a non-aligned policy (NAM movement).
2. A shift in India’s foreign policy first started during the late 1990s from the NDA-1 regime.
3. It became more pronounced during the NDA-2 regime (2014 onwards), where a clear tilt towards the US is seen.
4. Contrary to expectations that PM Modi was a novice in foreign affairs, he has shown pragmatism in foreign policy when he first invited heads of all neighbouring countries to his swearing-in ceremony (May 2014).
5. Modi’s second year (2015) started with a ground-breaking visit to Bangladesh, a swing through Central Asia, a long overdue visit to Afghanistan, and a renewed focus on the Middle East or West Asia.
6. India’s priorities and strategic objectives include prioritizing an integrated neighbourhood - “Neighbourhood First”.
7. Ensuring a stable and multipolar balance of power in the Indo-Pacific – “Act East”.
8. Dissuading Pakistan from supporting terrorism – taking all preventive measures
9. Advancing Indian representation and leadership on matters of global governance
10. Leveraging international partnerships to promote India’s domestic development - 1. शीत युद्ध के काल (1950-1991) में भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति (गुटनिरपेक्ष आंदोलन) अपनाई
2. भारत की विदेश नीति में पहला परिवर्तन 1990 के दशक के अंत से एनडीए- 1 के शासन के दौरान दिखाई देना शुरू हुआ
3. एनडीए- 2 के कार्यकाल में (वर्ष 2014 के बाद से) यह और अधिक मुखर हुआ, जहाँ हमारा स्पष्ट रूप से अमेरिका की ओर अधिक झुकाव हुआ
4. इसके विपरीत कि श्री मोदी विदेशी मामलों के बारे में नौसिखिया हैं, उन्होंने अपनी विदेश नीति में काफी व्यवहारवाद का प्रदर्शन किया जब उन्होंने अपने शपथ-विधि समारोह (मई 2014) में सभी पडोसी राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया
5. श्री मोदी के शासन का दूसरा वर्ष (वर्ष 2015) बांग्लादेश की यात्रा, मध्य एशिया की ओर झुकाव, अफगानिस्तान की लंबे समय से प्रतीक्षित यात्रा और मध्य-पूर्व या पश्चिम एशिया पर केन्द्रीकरण के साथ शुरू हुआ
6. भारत की प्राथमिकताओं और सामरिक उद्देश्यों में शामिल हैं, एक एकीकृत पड़ोस की प्राथमिकता - “पडोसी सर्वप्रथम”
7. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक स्थिर और शक्ति संतुलन सुनिश्चित करना - “पूर्व की ओर अधिक कार्य”
8. पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने से विरत करना - सभी प्रकार के निवारक उपाय करना
9. वैश्विक शासन में भारत के प्रतिनिधित्व और नेतृत्व को आगे बढ़ाना
10. भारत के घरेलू विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से लाभ उठाना
